LPG Gas Cylinder New Updates राज्यात लागू होणाऱ्या या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार आणि सब्सिडीची (Subsidy) नेमकी प्रक्रिया काय आहे, याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
राज्य सरकारचा निर्णय: घरगुती बजेटला मोठा श्वास LPG Gas Cylinder New Updates
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांनी जाहीर केले की, राज्यातील निवडक (Eligible) कुटुंबांना आता ₹३०० रुपयांत एलपीजी सिलिंडर मिळेल.
- महागाईवर नियंत्रण: मागील काही महिन्यांपासून गॅसचे दर सतत गगनाला भिडत असल्याने गरीब महिलांचं घरखर्चाचं गणित पूर्णपणे बिघडत होते. ‘दर महिन्याला इतके पैसे सिलिंडरसाठी खर्च करणे शक्यच नाही,’ अशी तक्रार हजारो महिला करत असताना ही घोषणा अत्यंत दिलासादायक ठरली आहे.
- उद्देश: या निर्णयामुळे गरिबी रेषेखालील (BPL) आणि आर्थिकदृष्ट्या कमजोर कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे.
₹२५० रुपयांची थेट सबसिडी (Subsidy) मिळणार
हा दिलासा देण्यासाठी सरकारने थेट बँक हस्तांतरण (DBT – Direct Benefit Transfer) चा मार्ग स्वीकारला आहे:
- सब्सिडीची रक्कम: ओरुनोदोई योजनेसोबतच पीएम उज्ज्वला योजनेच्या महिला लाभार्थ्यांना ₹२५० रुपयांची अतिरिक्त सबसिडी दिली जाणार आहे.
- कसा मिळेल लाभ? सध्याच्या बाजारभावावर (Market Price) ₹२५० रुपये सबसिडी दिल्यानंतर, सिलिंडरची किंमत थेट ₹३०० रुपयांवर येईल.
- थेट खात्यात: ही सबसिडी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा (Direct Bank Transfer) होणार असल्यामुळे, गॅस बुकिंगच्या वेळी त्यांना सिलिंडरचे पूर्ण पैसे भरावे लागतील, आणि नंतर सबसिडीची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होईल.
कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ?
सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा लाभ प्रामुख्याने खालील आर्थिकदृष्ट्या कमजोर कुटुंबांना मिळेल:
- ओरुनोदोई योजनेतील महिला लाभार्थी
- पीएम उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थी
- आर्थिकदृष्ट्या कमजोर कुटुंबे (EWS – Economically Weaker Section)
या सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यात सबसिडीची रक्कम दर महिन्याला जमा केली जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या घरखर्चावरचा मोठा ताण कमी होणार आहे.
अंमलबजावणी आणि अपेक्षा
सरकार लवकरच या निर्णयाची औपचारिक अंमलबजावणी (Formal Implementation) करणार असून, जिल्हा प्रशासन आणि गॅस एजन्सींना याबाबत तपशीलवार आदेश दिले जातील. सबसिडी वेळेवर मिळावी आणि कोणालाही अडचण येऊ नये, यावर सरकारने विशेष भर दिला आहे.
महागाईच्या काळात सामान्य कुटुंबांसाठी हा निर्णय म्हणजे दिलासा देणारा श्वास आहे. अशा जनहितार्थ निर्णयांची अंमलबजावणी इतर राज्यांनीही करावी, अशी सर्वसामान्यांची मनापासून इच्छा आहे.