Ration Card News देशातील अन्नधान्य वितरण यंत्रणेत (PDS) मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना आर्थिक मदत पुरवणारी ही योजना आता तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अधिक प्रभावी (Effective) बनविण्यात येत आहे. बनावट कार्डे आणि गैरव्यवहार दूर करण्यासाठी, नव्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून ७ महत्त्वाचे बदल अंमलात आणले गेले आहेत.
रेशन कार्डधारकांना मिळणाऱ्या या नवीन सुविधा (New Facility) आणि वेळेत कोणते काम करणे बंधनकारक आहे, याची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.
रेशन वितरण प्रणालीतील ७ मोठे ‘New’ बदल Ration Card News
सरकारी मदत योग्य लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि प्रणालीतील कमतरता दूर करण्यासाठी सरकारने हे महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.
१. डिजिटल रेशन कार्ड आणि QR कोड
कागदी कार्डांच्या जागी आता इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील कार्डे (Digital Ration Card) वापरली जाणार आहेत. ही कार्डे मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये साठवता येतील. क्यूआर कोडच्या (QR Code) माध्यमातून रेशन घेणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे कार्ड नष्ट होणे किंवा हरवल्याची चिंता संपेल.
२. आधार लिंकिंगची अनिवार्यता
प्रत्येक कार्डधारकाने फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत आधार कार्ड जोडणे (Aadhaar Linking) बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पूर्ण करावी लागेल. जर ठराविक कालावधीत हे काम पूर्ण केले नाही, तर कार्ड निष्क्रिय (Inactive) होण्याची शक्यता आहे.
३. बायोमेट्रिक प्रणालीचा परिचय
रेशन घेताना आता बोटांचे ठसे (Fingerprints) किंवा डोळ्यांचे स्कॅन (Iris Scan) सादर करावे लागणार आहे. ही सुरक्षितता व्यवस्था (Security System) हे सुनिश्चित करेल की खरा हक्कदार व्यक्तीच रेशन घेत आहे आणि फसवणूक होण्याची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
४. देशव्यापी सुविधा (One Nation One Ration Card)
स्थलांतरित मजूर (Migrant Workers) आणि प्रवासी नागरिकांसाठी खास सोय करण्यात आली आहे. आता देशातील कोणत्याही भागात, कोणत्याही राज्यात त्यांना रेशन मिळू शकेल. मूळ गावी जाऊन रेशन घेण्याची गरज आता राहणार नाही.
५. वाढीव प्रमाण आणि पौष्टिक आहार
साधारण कुटुंबांसाठी दरमहा मिळणाऱ्या गहू आणि तांदुळाच्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे. प्रत्येक सदस्यास दोन किलो गहू आणि अडीच किलो भात देण्यात येणार आहे. तसेच, काही प्रकरणांमध्ये डाळी, मीठ आणि स्वयंपाकाचे तेल देखील स्वस्त दरात किंवा मोफत मिळणार आहे.
६. आर्थिक मदत आणि LPG सब्सिडी
दरमहा एक हजार रुपये सरळ बँक खात्यात (DBT) जमा करण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, परवडणाऱ्या दरात गॅस सिलिंडर (Subsidized LPG Cylinder) मिळवण्याची सोय करण्यात आली असून, दरवर्षी सहा ते आठ सिलिंडर अनुदानित दरात उपलब्ध होतील.
७. महिला सशक्तीकरण
महिला सशक्तीकरणासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला प्रमुख म्हणून मान्यता दिली जाईल, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढेल.
तातडीचे आवाहन: जुनी कार्डे अपडेट करा!
डिसेंबरच्या शेवटपर्यंत जुनी कार्डे अपडेट करणे अनिवार्य (Mandatory Update) आहे, अन्यथा ती अवैध ठरतील.
- सोपी प्रक्रिया: ऑनलाइन पद्धतीने राज्य सरकारच्या संकेतस्थळावर जाऊन नोंदणी करता येते किंवा स्थानिक कार्यालयात संपर्क साधता येतो.
- आधार लिंक करा: आधार लिंकिंग प्रक्रियेला त्वरित सुरुवात करणे गरजेचे आहे.
या नवीन व्यवस्थेमुळे रेशन वितरण प्रणाली पूर्णपणे बदलेल, भ्रष्टाचार नाहीसा होईल आणि गरजू लोकांना त्यांचे हक्क मिळतील.
आता रेशनवर किती धान्य मिळाले? थेट मोबाईलवर SMS येणार! कमी धान्य मिळाल्यास काय कराल?